मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी बिहारवासियों की पूरी मदद कर रही है. राज्य के बाहर फंसे बिहार के मजदूरों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सहायता राशि के रूप में मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से राशि लोगों के खाते में अंतरित की जा रही है.
उन्होंने कहा, "अब तक 10 लाख 11 हजार लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है. बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को भोजन तथा राशन सामग्री भी दी जा रही है. अभी तक 7 लाख 66 हजार 920 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं."
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सभी राशनकार्ड धारियों को एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं. अब तक 94 लाख 85 हजार कार्डधारियों को राशि अंतरित कर दी गई है.
उन्होंने कहा, "यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिह्न्ति कर उनकी मदद की जाएगी. इसके लिए जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनकी भी मदद की जाएगी."
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बिहार सरकार राज्य के विभिन्न शहरों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों आदि के लिए 150 आपदा राहत केंद्र चला रही है.
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