गुरुवार, 23 अप्रैल 2020

मकान का किराया लेने वालों के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने कड़े किए नियम......

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान गरीब प्रवासी मजदूरों (Labors) और छात्रों (Students) से किराया लेने वाले मकान मालिकों के खिलाफ दिल्ली सरकार (Delhi Govt) सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इस मामले में सरकार ने कड़े नियम लागू किये हैं। वहीं आज एक बार फिर से सरकार ने इन नियमों को सख्ताई से लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट ऐसे इलाकों में जागरुकता अभियान भी चलाएं जहां मजदूर और छात्र अधिक संख्या में रहते हैं।
Delhi govt orders for strict compliance of its earlier order for landlords to not demand rent from labourers & students for one month. "District Magistrates shall undertake awareness campaign on the issues in areas having high density of labourers/students," the order reads.
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दरअसल जैसे ही कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो दिल्ली के प्रवासी मजदूरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दिल्ली में ऐसे मजदूर लाखों की संख्या में है जो दिहाड़ी करते हैं। ये लोग रोज कमाते और रोज खाते हैं। ऐसे में इनके पास कोई जमा पूंजी नहीं होती। लॉकडाउन के बाद इन लोगों से इनकी रोजी रोटी छिन गई।
दिल्ली छोड़ने लगे थे प्रवासी मजदूर
ऐसे में इन लोगों के पास अपने गांव-घर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये प्रवासी मजदूर भारी संख्या में सड़कों पर निकल आए। कई तो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपने गांव पहुंच भी चुके। सरकार ने ये सब देखा तो इनके रहने खाने की व्यवस्था की। कई स्थानों पर भोजन वितरण केंद्र खोले गए। इसके साथ ही ये नियम भी बनाया गया कि कोई भी मकान मालिक अपने गरीब मजदूर किराएदार से जबरन किराया वसूली नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
CM केजरीवाल ने दिया था मदद का आश्वासन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान गरीबों से जबरन किराया वसूलने की शिकायत मिलने पर मकान मालिकों (Landlord) को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे किराएदार जो लॉकडाउन के दौरान मकान का किराया देने में असमर्थ हैं, अगर उनसे जबर्दस्ती किराया वसूला गया तो मकान मालिकों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान का किराया देने में असमर्थ गरीब किराएदारों के किराए का भुगतान सरकार करेगी।

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